आइतबार, १ पौष, २०७५
Sunday, 16 December, 2018

इन्टरनेटमा कर थोपरेर चुस्ने काम मात्रै भयो


सुधीर पराजुली
अध्यक्ष, सुबिसु केबल नेट


सरकारले आइएसपीको पीडा बुझेन 
सीमित पूर्वाधारका बाबजुद पनि नेपालका निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले जुन उपलब्धि हासिल गरेका छन्, त्यसलाई कम आकलन गर्न मिल्दैन । तर सरकारमा इन्टरनेट सेवाप्रदायको पीडालाई बुझ्ने मानिसहरु कमै भेटियो । इन्टरनेट सर्भिस राम्रो भएन जहीतहीँ कुरा उठाइन्छ । तर, आइएसपीलाई कत्ति गार्हो छ, त्यो बुझ्न खोजिन्न । खुकुरीको पीडा अचानोलाई मात्रै थाहा हुँदो रहेछ ।

नेपालमा कुनै पूर्वाधार नै नहुँदा हामीले तारहरु बिछ्याएर काम थाल्यौं । सडक चौडा हुँदा हुँदैछ । विद्युत प्राधिकरणका मान्छेहरु रातमा आएर तार काटिदिन्छन् । यसलाई जोडिदिन कति इफोर्ट लाग्छ उनीहरुलाई मतलब छैन । पोलपोलमा आगलागी भइरहेको छ । अर्कोतिर नगरपालिका आएर तारहरु झुन्डियो भनेर काटिदिन्छ । यसर्थ हाम्रो समस्यामा उनीहरु संवेदनशील भइरहेका छैनन् । 

कर थोपरेर चुस्ने काम मात्रै भयो
हामी आइएसपी पनि दुधले नुहाएका छैनौं । यसको नियमन राम्ररी होस् । हामीले भारतबाट महँगोमा ब्यान्डविथ किनेर नेपालमा सस्तोमा इन्टरनेट सेवा दिइरहेका छौं । किनेको भन्दा नि सस्तोमा इन्टरनेट दिइरहेका छौं । तर सरकारले इनकम ट्याक्स र टिएससीमा १३ प्रतिशत ट्याक्स बढाएको छ ।

इनकम ट्याक्समा त हामीलाई मतलब छैन । प्रफिट नै छैन के को इनकम ट्याक्स ? तर टिएससी बढाउदा हामीमाथि नेटवर्क सुधार गर्न हामीसँग पैसै छैन । यसबाट केही नाफा कमाएर भोली थप लगानी गरौं भन्ने आशय गरेका हामीलाई अन्याय गर्यौं । 

 

ई गभर्नेन्सका लागि इन्टरनेट
सरकारले ई गभर्नेन्स सेवाका लागि कार्यक्रम ल्याउँदा इन्टरनेटको तीव्र प्रयोग गर्ने भनेको छ । यसका लागि आइएसपीहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यो देशमा आइटीसम्बन्धी गतिविधि बढिरहेको छ । यसको प्रतिफल आइएसपीले पनि पाउनेछन् । तर अहिलेकै अवस्थामा प्रतिष्पर्धा हुने हो भने यहाँ कुनै पनि आइएसपीले सेवा दिन सक्ने स्थिति छैन ।


नीति र कानूनको कार्यान्वयन
नेपालमा इन्टरनेट क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न समयमा आएका नीति, ऐन र कानूनहरुको पर्याप्त कार्यान्वययन नै भएको छैन । पछिल्लो आइसिटी नीति र ब्रोडब्यान्ड नीतिमा राखिएका उद्धेश्यहरु प्ूर्ती गर्न वैज्ञानिक ढंगले योजना ल्याउनुपर्छ । 

 

वैज्ञानिक टेन्डर प्रक्रिया आवश्यक
आइएसपीहरु बिडिगंमा सहभागिता पाउने भनेको छ । हामीले ३ ओटा जिल्लामा इन्टरनेट पूर्वाधार पुर्याउने काम गरिरहेका छौं । तर यसबाट आइएसपीहरुलाई दीर्घकालीन आम्दानी हुनुपर्छ । नेटवर्क बनाएर त्यसलाई संवद्र्धन गरेर अझै नयाँ टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति छैन ।

क्लाइन्टलाई सेवा दिइरहँदा टेक्नोलोजीमा अपग्रेड गर्नुपर्ने अवस्था आउछ, तर यो प्रक्रिया ६ महिना, वर्ष दिनसम्म हुँदा पनि अगाडि बढ्दैन । अनि चिप्लिन्छन् आइएसपीहरु । आइएसपीहरुलाई पूर्वाधारमा बिडिगं गर्नु राम्रो कुरा भए पनि लो सब्सिडीमा काम गर्नुपर्ने, आफैले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ तर प्रतिष्पर्धामा राखेको शुल्क नै नउठ्ने चिन्ता हुन्छ । 


 

सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको
ट्वीटरमा